प्रचण्डलाई संयन्त्रको नेतृत्व दिनेबारे कांग्रेसमा विवाद

२ पुस, काठमाडौं । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र पुनगर्ठन गरेर प्रचण्डलाई त्यसको संयोजक बनाउनुपर्ने एनेकपा माओवादीको प्रस्तावबारे नेपाली कांग्रेसमा मत बाझिएको छ । एमालेले भने यो प्रस्तावलाई पूरै अस्वीकार गरेको छ । उता चुनावबारे उच्चस्तरीय छानविन आयोगको माग गर्दै आएको एमाओवादी भने संसदबाटै छानविन गर्न सहमत भएको छ ।संविधानसभाको चुनावपछि विवादका कारण समानुपातिकको सूची बुझाउन नसकिरहेका दलहरुले निर्वाचन आयोगमा ७ दिनको समय मागेर सहमतिको प्रयास घनीभूत पारेका हुन् । यसक्रममा प्रमुख दलहरुवीच पाँचबुँदे लिखित सहमति गर्ने तयारी छ । जसमध्ये नयाँ उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाई त्यसको संयोजक प्रचण्डलाई बनाइनुपर्ने एमाओवादीले प्रस्ताव अघि सारेको छ ।


साथै एक वर्षभित्र संविधान जारी गरेर त्यसको ९ महिनाभित्र अर्को आम चुनाव गर्नुपर्ने एमाओवादीले राखेको प्रस्तावमा पनि कांग्रेस र एमालेका तर्फबाट सहमति जुट्न नसकेको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो । अब नयाँ चुनावको मिति र उच्चस्तरीय संयन्त्रबारे सहमति जुट्नासाथ संविधानसभामा प्रवेशको ढोका खुल्ने एमाओवादीका एक नेताले अनलाइनखबरलाई बताए ।‘हामी उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक प्रचण्डलाई बनाउनुपर्छ भनेका छौं,’ एमाओवादी नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसमा कांग्रेसका केही नेताहरु सहमत हुनुभएको छ भने केही नेताचाँहि तिनीहरुलाई किन दिने ? भन्ने प्रश्न गरिरहनुभएको छ । एमाले यसमा सहमत भएको छैन ।’आफूहरुले १ वर्षभित्र संविधान जारी हुनुपर्ने र त्यसको ९ महिनापछि अर्को आम निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको तर यसमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरु सहमत हुन बाँकी रहेको एमाओवादी स्रोत बताउँछ । तर, संसदबाटै धाँधलीको छानविनका लागि एमाओवादी सहमत भइसकेको बताउँदै स्रोतले भन्यो, ‘सहमतिपत्रमा यसलाई निर्वाचनमा भएका गतिविधिको छानविन अघि बढाउन दलहरु सहमत छन् भनेर उल्लेख गरिने छ र पछि संसदीय छानविन समिति बनाइने छ ।’

सहमतिको दोस्रो बुँदामा संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता लगायतका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र जनजाति आन्दोलनका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्दै सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्न बाह्रबुँदे समझदारीका सहयात्री दलहरु सहमत छन् भन्ने उल्लेख गर्न दलहरुवीच सहमति भइसकेको स्रोतले बतायो ।टीआरसी गठनमा सहमति त्यसैगरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग -टीआरसी) तत्काल गठन गर्न पनि दलहरुवीच सहमति भइसकेको बुझिएको छ । ‘सहमतिको तेस्रो बुँदामा ‘टीआरसी तत्काल गठनका लागि दलहरु सहमत छन् भन्ने छ’ स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो,’ अब नमिलेका विषय भनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक प्रचण्डलाई बनाउने कि नबनाउने भन्ने र संविधान बनेको ९ महिनामा अर्को चुनाव गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा मात्रै हो ।स्रोतका अनुसार अबको केही दिनभित्रै प्रमुख दलहरुवीच लिखित सहमति सार्वजनिक हुनेछ । लिखित सहमति भएपछि एमाओवादीले समानुपातिकतर्फका सभासदहरुको छनौट प्रक्रिया अघि बढाउने बताइएको छ । स्रोतका अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक डाकेको नेपाली कांग्रेसले पार्टीभित्र एमाओवादीको प्रस्तावबारे छलफल गर्ने भएको छ ।