Gasयातायात नजोडिएका गाउँमा समेत ग्यासका सिलिन्डरहरु पुग्न थालेपछि केही वर्षयता एलपी ग्यासका प्रयोगकर्ताहरुको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ । गुल्मीको सिमलटारी मात्रै होइन देशका कुना-कुनामा दाउराको साटो ग्यास बल्न थालेको एल.पी. ग्यास उद्योगी संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरे बताउनुहुन्छ ।
पछिल्लो समय रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धिसँगै गाउँगाउँमा समेत ग्यासको खपत बढ्न थालेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । शहरदेखि गाउँसम्मका हरेक घरका सदस्यहरु अहिले विभिन्न मुलुकहरुमा पुगिसकेको बताउँदै उनीहरुले ग्यासको प्रयोग शहरमा मात्र नभई गाउँमा समेत हृवात्तै बढेको बताए ।
५५ ग्यास उद्योगमा निजी क्षेत्रको पौने १४ अर्ब लगानी
ग्यासको कारोबारबाट मुल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, आयकर लगायतका विभिन्न शीर्षकबाट राज्यले बाषिर्क रुपमा करिब ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजश्व प्राप्त गर्दै आएको छ । प्रत्येक उद्योगमा प्रत्यक्ष रुपमा घटीमा ५० जना मजदुरले काम गर्दै आएको बताउँदै अध्यक्ष घिमिरेले सबै उद्योगमा गरेर करिव २ हजार ७ सयजना कर्मचारी तथा मजदुरहरु कार्यरत रहेको जानकारी दिनुभयो ।
मुलुकभित्र खाना पकाउने एल.पी. ग्यासको खपत बढ्दै जाँदा यस क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरुको संख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ । पछिल्लो समय मुलुकका विभिन्न स्थानमा ग्यास उद्योगहरु ५५ पुगिसकेका छन्, जुन उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी १३ अर्ब ७५ करौड रुपैयाँ पुगेको छ ।
कतिपय ग्यास उद्योगहरु सञ्चालनका लागि पाइपलाइनमा समेत रहेका छन् । नेपाल आयल निगमको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार अहिले मासिक १४ लाख ग्यास सिलिण्डर खपत हुँदै आएको छ । ०५० सालतिर ९ हजार ३ सय ८ मेटि्रक टन ग्यास आयात गर्दा फालाफाल हुने गरेकोमा अहिले २७ हजार मेटि्रक टन ग्यास आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष घिमिरे बताउनुहुन्छ । त्यसबेला ग्यास सिलिण्डरको मूल्य ३ सय ४५ रुपैयाँको हाराहारी रहेकोमा अहिले १ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यसमा पनि निगमले प्रतिसिलिण्डर ७ सय रुपैयाँ भन्दा बढी घाटा रहेको बताउँदै आएको छ ।
पछिल्लो २ वर्षदेखि मुलुकभित्र ग्यासको खपत वृद्धिदर झण्डै १५ देखि २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बताइन्छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चार महिनामा नेपालभित्र झण्डै ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यस अवधिमा नेपालबाट कुल वस्तु निर्यात जम्मा ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ ।
सरकार निजी क्षेत्रको साझेदारी आवश्यक
पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति मिलाउन नेपाल आयल निगमलाई पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीपमा कम्पनी बनाउनुपर्ने व्यवसायीहरुको सुझाव छ । पी.पी.पी. मोडलअन्तर्गत निगमको हालसम्मको कर्जा तथा ऋणलाई शेयर पुँजीमा समायोजन गर्दै निगमको सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार, पुँजी मूल्याङ्कन कायम गरी सरकार, निगमका पूर्व तथा वहा
लवाला कर्मचारी र निजी क्षेत्रको व्यवस्थापनमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सञ्चालन गर्न साझेदारी आवश्यक छ’ संघका अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो- ‘सरकारले ग्याँसको नीति, नियम निर्माण गरी रेखदेख गर्ने र अन्य सम्पूर्ण कामहरु आयात, भण्डारण, वितरण ग्याँस उद्योग संघलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।’व्यवसायीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यका आधारमा स्थानिय बजारमा ग्यासको मूल्य समायोजन गरेर लक्षित वर्गलाई अनुदान दिनुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारले उद्योगहरुमार्फत भिन्न प्रकारको सिलिन्डर खरिद गरी सरकारी संयन्त्रमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न व्यवसायीहरुले अनुरोध गरेका छन् ।
सहज आपूर्तिका लागि व्यवसायीका सुझाव
व्यवसायीहरुका अनुसार नेपालमा एल.पी. ग्यासको आयात ०६२ सालदेखि नै खुल्ला गरिएको हने । त्यो खुल्ला आँखामा कालोपट्ट िबाँधेर मानिस हिँडाउन चाहेजस्तो छ । किनकि प्रतिसिलिन्डर हजारौँ घाटा भए पनि सरकार जमानी बसिदिन्छ । कर्जा लिन्छ, प्रति सिलिन्डर उपभोक्तालाई ५०औं रुपैयाँ ब्याजवापत मूल्य थपिन्छ । यस्तो प्रष्ट कानुनको अभाव अर्थात् यथास्थितिमा कुनै निजी क्षेत्र लगानी लगाएर आउन चाहँदैन, सम्भव छैन ।
ग्यासको सहज आपूर्तिका लागि व्यवसायीका केही सुझावहरु यस्ता छन्-
- अन्तर्राष्ट्रिय बजार मुल्यअनुसार मुल्य समायोजन हरेक महिनामा गर्ने तथा राजनैतिक हस्तक्षपमूक्त बनाउने वा सरकारले लिने विविध प्रकारका कर, भन्सार छुट गरी नपुग रकम अनुदान बजेटमा नै प्रष्ट विनियोजन गर्ने ।
- निगम व्यवस्थापन अस्थाई, निमित्त प्रमुखबाट मात्र लामो समय सञ्चालन नगरी स्थाई विजनेस प्लान समेतका आधारमा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- एल.पी. ग्यास राजनीतिक वस्तु हो या व्यवसायी यसमा सरकार छिट्टै प्रस्ट हुनुपर्ने।
Post a Comment